"जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर शांतता... पण सत्तेच्या खुर्चीसाठी राजकारणाचा बाजार मात्र दिवसेंदिवस तेजीत!"

 लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना त्या प्रमाणात शाळा, शिक्षक, रुग्णालये, डॉक्टर, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा वाढल्या का, असा संतप्त सवाल आता सामान्य    नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असताना जनतेवर कर, टोल आणि विविध आर्थिक भार वाढत असल्याची   

भावना समाजमाध्यमांवर आणि नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. त्यामुळे विकासाच्या गाजावाजापेक्षा प्रत्यक्ष सुविधांवर भर देण्याची मागणी जोर धरत आहे. दरडोई उत्पन्न वाढविणे, दर्जेदार शिक्षण, सुलभ आरोग्यसेवा आणि पुरेशा नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे मत अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत. मात्र लोकसंख्येच्या तुलनेत या सुविधा अपुऱ्या असल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा   सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे निवडणुका आल्या की आश्वासनांचा पाऊस पडतो, पण प्रत्यक्षात जनतेच्या जीवनमानात अपेक्षित बदल दिसत नसल्याची टीका होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, "जनतेला सुविधा कमी आणि राजकारण्यांची संख्या मात्र जास्त का?" हा प्रश्न अधिक  तीव्रतेने पुढे येत आहे. मात्र, या विषयावर मतभेदही आहेत. काहींच्या मते लोकप्रतिनिधी हे लोकशाही व्यवस्थेचा   आवश्यक भाग असून प्रश्न त्यांच्या संख्येचा नसून कामगार आणि उत्तरदायित्वाचा आहे. त्यामुळे जनतेच्या कराच्या पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या यंत्रणेने सत्तेच्या राजकारणापेक्षा नागरिकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य द्यावे, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.